फास्ट ट्रयाकको विरोध गर्ने देउवालाई बाबुरामको कडा जवाफ

काठमाडौं, २९ वैशाख । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग र नेपालकै दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्र्दै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिन खोजिएको द्रुतमार्ग आफै बनाउने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
उक्त आयोजनामा आपत्ति जनाएका देउवालाई जवाफ दिँदै बाबुरामले फास्ट ट्रयाक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्यले आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सके यसले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउने बताएका छन् ।
साथै उनले यसबाट ठूलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खुल्ने र देशले विकास समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्- ‘जहाँसम्म अत्यन्त रणनीतिक महत्वको फाष्टट्र्याक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, यसलाई राज्यले नै विभिन्न श्रोतहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर र स्वदेशी र विदेशी प्राविधिक र व्यवस्थापकको सेवा लिएर आफैले सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउनेछ, ठुलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खोल्नेछ र देशले विकास र समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्नेछ ।’
पढ्नुस् बाबुरामका सुझावहरुः
राष्ट्रिय गौरवको योजना फाष्ट ट्र्याकबारे
केही रणनीतिक महत्वका ठूला पूर्वाधारका योजना युद्धस्तरमा छिटो निर्माण नगरी देशले आर्थिक समृद्धिको उडान ( Take-Off ) लगाउन सक्दैन भन्ने विश्वासकासाथ मेरो नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डौ-तराई जोड्ने द्रूतमार्ग ( Fast-Track ) लगायतका ठूला योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’ घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म तीवारे राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्नु र मुख्यत: सबभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएका फाष्टट्र्याक र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ( जुन अन्तर्सम्वन्धित छन् ) को निर्माण प्रक्रिया नै विवादमा अल्झिरहनु अत्यन्त दु:खद छ।
त्यसवारे निम्न कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्दछु:
१. सर्वप्रथम राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई विभागीय मन्त्रालयमा मात्र नछोडी तिनको समन्वयात्मक ढंगले नीति/योजना निर्माण र कार्वान्वयन/अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ।
२. यी योजनामा ठूलो धनराशी, उच्च प्रविधि,आधुनिक व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने र शुरुको चरणमा न त राज्य एक्लै न निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्ने न त विदेशी लगानी नै सहजै आकर्षित हुने कारणले परियोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यता हेरी प्रत्येकको ठोस निर्णय राज्यले गर्नुपर्दछ।अर्थात् कुन राज्य आफैले गर्ने; कुन सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा गर्ने र कुनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने!
३. यस्ता ठूला र जटील परियोजना सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय क्षमता नपुग्ने हुनाले विदेशी लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्छ भन्ने वा विदेशी कम्पनीलाई दिए पछि राष्ट्रियता नै धरापमा पर्छ भन्ने दुवै एकांगी सोंच सही होइनन्! प्रत्येक परियोजनाको गुण र दोषका आधारमा त्यसको निर्णय गर्नुपर्दछ।
४. हाम्रा दुइ ठुला छिमेकी अर्थतन्त्र भारत र चीन नै तत्काल विदेशी लगानीका मुख्य सम्भावित श्रोत हुनाले दुवैका संवेदनशीलता र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिंदै कुन परियोजना र क्षेत्रमा कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ! सामान्यतया दक्षिण भागमा दक्षिणी छिमेकी र उत्तर भागमा उत्तरी छिमेकीलाई प्रथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ।
५. जहाँसम्म अत्यन्त रणनीतिक महत्वको फाष्टट्र्याक र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, यसलाई राज्यले नै विभिन्न श्रोतहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर र स्वदेशी र विदेशी प्राविधिक/व्यवस्थापकको सेवा लिएर आफैले सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउनेछ, ठुलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खोल्नेछ र देशले विकास र समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्नेछ।
सबैलाई चेतना भया!